प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को गयाजी से बिहार के विकास के लिए 13,000 करोड़ रुपये की नयी योजनाओं की आरंभ की. इस अवसर पर आयोजित विशाल जनसभा में पीएम ने जनता को संबोधित करते हुए कई जरूरी घोषणाएँ की. उन्होंने बोला कि बिहार के विकास और नागरिकों के कल्याण के लिए केंद्र गवर्नमेंट हर संभव कदम उठा रही है.
प्रधानमंत्री मोदी ने सभा में बोला कि गवर्नमेंट जल्द ही डेमोग्राफी मिशन प्रारम्भ करने जा रही है. उन्होंने साफ किया कि यह मिशन राज्य में लोगों के अधिकार और रोजगार की सुरक्षा के लिए है. उन्होंने कहा, “हम किसी भी तरह से घुसपैठियों को बिहार के लोगों का रोजगार छीनने या उनके अधिकारों पर डाका डालने नहीं देंगे. इसीलिए डेमोग्राफी मिशन को प्रारम्भ करना तय किया गया है.”
प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर 13,000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का लोकार्पण किया, जिनमें सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक कल्याण से जुड़ी योजनाएँ शामिल हैं. उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से बिहार के नागरिकों को बेहतर जीवन, रोजगार और आधुनिक बुनियादी सुविधाएँ मिलेंगी.
सभा में मौजूद लोगों ने पीएम के संदेश का गर्मजोशी से स्वागत किया. क्षेत्रीय नागरिकों और राज्य के नेताओं ने बोला कि यह कदम बिहार के विकास के लिए ऐतिहासिक साबित होगा. जानकारों का मानना है कि 13,000 करोड़ की परियोजनाओं के क्रियान्वयन से राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और सामाजिक-आर्थिक विकास को गति मिलेगी.
प्रधानमंत्री ने बोला कि बिहार की युवा शक्ति राज्य और राष्ट्र की प्रगति में सबसे बड़ी किरदार निभा सकती है. उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे अपने अधिकारों और रोजगार की सुरक्षा के प्रति सजग रहें और राज्य के विकास में सहयोग दें.
इस अवसर पर केंद्रीय और राज्य गवर्नमेंट के कई वरिष्ठ अधिकारी और क्षेत्रीय नेता उपस्थित रहे. उन्होंने बोला कि पीएम मोदी की यह पहल राज्य में विकास की नयी लहर लाएगी और बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करेगी.
विशेषज्ञों का बोलना है कि डेमोग्राफी मिशन का उद्देश्य न सिर्फ़ रोजगार और अधिकारों की सुरक्षा है, बल्कि यह राज्य की सामाजिक संरचना को मजबूत करने और आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने की दिशा में भी जरूरी कदम है.
गया की इस जनसभा में पीएम ने बिहार के नागरिकों को यह भरोसा दिलाया कि केंद्र गवर्नमेंट उनके विकास और कल्याण के लिए लगातार प्रयासरत है. उन्होंने बोला कि राज्य में निवेश, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट किसी भी कसर नहीं छोड़ रही है.
इस अवसर ने यह साफ कर दिया कि बिहार में आनें वाले सालों में विकास की गति और योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आएगी. 13,000 करोड़ की परियोजनाओं और डेमोग्राफी मिशन के माध्यम से राज्य के नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार होगा और उन्हें सुरक्षित और समृद्ध भविष्य मिलेगा.