मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बोला कि प्रदेश में कार्य करने वाले प्रत्येक युवा को न्यूनतम वेतन की गारंटी दी जाएगी. कोई भी कंपनी या नियुक्ता कर्मचारी का उत्पीड़न नहीं कर पाएगा. नियुक्ति देने वाली कंपनियां अपने कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन सुनिश्चित करेंगी, जबकि इसके अतिरिक्त चार्जेज की जिम्मेदारी गवर्नमेंट उठाएगी. सीएम ने साफ बोला कि यह प्रबंध युवाओं को सम्मानजनक रोजगार, जॉब की सुरक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करेगी.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आयोजित तीन दिवसीय ‘रोजगार महाकुंभ 2025’ का शुरुआत किया. इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने बोला कि यूपी राष्ट्र का पहला ऐसा राज्य बन रहा है, जहां काम करने वाले हर युवा को न्यूनतम मजदूरी और न्यूनतम वेतन की गारंटी सुनिश्चित की जा रही है. सीएम ने युवाओं को अपार ऊर्जा का साधन बताते हुए बोला कि यूपी की सबसे बड़ी युवा जनसंख्या इस राज्य के लिए सौभाग्य है. आज उत्तर प्रदेश की प्रतिभाओं की मांग देश-दुनिया में हो रही है और जो प्रदेश कभी रोजगार के लिए पलायन का दंश झेलता था, आज वही रोजगार मौजूद करा रहा है.
सीएम योगी ने बोला कि कभी पूरा-का-पूरा गांव रोजगार के लिए प्रदेश छोड़कर पलायन करता था, लेकिन आज वही यूपी अपने भीतर ही रोजगार के अवसर मौजूद करा रहा है. यह बदलाव बीते 8 सालों में हुए सुनियोजित प्रयासों का रिज़ल्ट है. आज उत्तर प्रदेश की प्रतिभा पूरे विश्व में प्रदेश का नाम रोशन कर रही है. यह आयोजन पीएम मोदी के मिशन रोजगार और विकसित हिंदुस्तान के संकल्प का हिस्सा है. हर युवा को उसकी योग्यता के मुताबिक काम मिलना महत्वपूर्ण है. जहां अवसर मिला, वहां इन युवाओं ने अपनी प्रतिभा और सामर्थ्य से लोहा मनवाया है.
मुख्यमंत्री ने बोला कि प्रदेश में ‘एक जिला एक उत्पाद’ (ओडीओपी) योजना के जरिए परंपरागत उद्यमों को नयी पहचान दी गई है. एमएसएमई सेक्टर में 96 लाख यूनिट पुनर्जीवित हुए हैं. कोविड-19 काल में जब 40 लाख से अधिक प्रवासी कामगार लौटे, तब इन्हीं एमएसएमई यूनिट्स ने 90 फीसदी को रोजगार दिया, और वे आज भी उसी प्रबंध से जुड़े हैं.
सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश गवर्नमेंट ने एमएसएमई यूनिट्स का रजिस्ट्रेशन करवाने वाले उद्यमियों को 5 लाख रुपए का सुरक्षा बीमा कवर मौजूद कराया है. यदि प्रत्येक यूनिट 2 से 10 युवाओं को रोजगार दे रही है, तो लाखों-करोड़ों लोग प्रदेश में सम्मानजनक काम पा रहे हैं. यही पीएम मोदी के ‘वोकल फॉर लोकल’ और ‘आत्मनिर्भर भारत’ के सपने को साकार कर रहा है.
लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी ने बोला कि परंपरागत कारीगरों और हस्तशिल्पियों को सम्मान देने के लिए ‘विश्वकर्मा श्रम सम्मान’ और ‘पीएम विश्वकर्मा’ योजनाएं लागू की गई हैं. बढ़ई, राजमिस्त्री, लोहार, सोनार, कुम्हार, मोची, नाई जैसे परंपरागत कामगारों को निःशुल्क टूलकिट, सस्ता कर्ज और ट्रेनिंग दी जा रही है. इसके जरिए लाखों लोगों को रोजगार और सम्मान मिला है. उन्होंने बोला कि 24 जनवरी 2025 को प्रारम्भ हुई ‘सीएम युवा उद्यमी स्कीम’ के अनुसार 21 से 40 साल तक के युवाओं को बिना गारंटी ब्याज मुक्त कर्ज मौजूद कराया जा रहा है. इसमें किसी भी युवा की उसकी जाति उसका मत उसका मजहब उसका चेहरा देखकर के नहीं बल्कि उसकी रुचि के मुताबिक उसे यह सुविधा मौजूद करवाई जा रही है. अब तक 70,000 से अधिक युवाओं ने इस स्कीम से जुड़कर अपने उद्यम स्थापित किए हैं.
सीएम योगी ने बोला कि बीते 8 सालों में पारदर्शिता के साथ 8.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई हैं. इसमें पुलिस विभाग, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पीडब्ल्यूडी और विश्वविद्यालयों में भी बड़ी संख्या में नियुक्तियां हुई हैं. इतने कम समय में इतनी बड़ी संख्या में युवाओं को सरकारी जॉब मौजूद करवाने वाले राष्ट्र के अंदर सबसे बड़े राज्य के रूप में यूपी की गिनती आती है.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बोला कि क्राइम और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति के चलते प्रदेश निवेशकों की पहली पसंद बना है. पिछले 8 सालों में 33 से अधिक सेक्टोरियल पॉलिसी लागू की गईं. इन्वेस्ट उत्तर प्रदेश पोर्टल, निवेश मित्र और सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म के जरिए पारदर्शी प्रबंध बनाई गई. परिणामस्वरूप 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश जमीनी स्तर पर उतरे हैं और 60 लाख युवाओं को रोजगार मिला है.
मुख्यमंत्री ने बोला कि यूपी स्टार्टअप मिशन और स्किल डेवलपमेंट मिशन के जरिए युवाओं को नयी तकनीकों जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स और इंटरनेट ऑफ थिंग्स की ट्रेनिंग दी जा रही है. टाटा टेक्नोलॉजी के योगदान से आईटीआई और पॉलिटेक्निक संस्थानों में नयी लैब और कोर्स प्रारम्भ किए गए हैं. उन्होंने बोला कि विदेश जाने वाले युवाओं को भाषा प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है. जर्मनी जाने वालों को जर्मन भाषा, जापान जाने वालों को जापानी और अन्य राष्ट्रों में जाने वालों को उनकी भाषाओं का प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि वहां पहुंचने के बाद युवाओं को प्रशिक्षण या भाषा की वजह से मुश्किल न झेलनी पड़े. साथ ही उन्होंने बोला कि हर टेक्नोलॉजी हमेशा एक जैसी नहीं रहती, वह समय के अनुरूप बदलती है हमें समाज के मांग के अनुरूप अपने आप को अपडेट करना होगा.
मुख्यमंत्री ने बोला कि मजदूरों के हितों की रक्षा और उद्योगों की सुचारुता दोनों को ध्यान में रखते हुए श्रम कानूनों में सुधार किए जा रहे हैं. किसी भी आउटसोर्सिंग कंपनी के माध्यम से मजदूर का उत्पीड़न नहीं होने दिया जाएगा. मजदूर का पूरा वेतन मिलना जरूरी होगा, जबकि अतिरिक्त चार्जेज गवर्नमेंट अपने स्तर पर वहन करेगी.
मुख्यमंत्री ने बोला कि यह रोजगार महाकुंभ युवाओं और इंडस्ट्री को जोड़ने का मंच है. इससे न सिर्फ़ नौकरियां मिलेंगी बल्कि नयी टेक्नोलॉजी की मांग के अनुरूप ट्रेनिंग और कोर्स भी तय होंगे. उन्होंने बोला कि जब मजदूर और अन्नदाता खुशहाल होंगे, तब ही राष्ट्र और प्रदेश खुशहाल होगा. यह सुनिश्चित होते ही विकसित हिंदुस्तान और विकसित यूपी को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी.